मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब उनकी सरकार ने साल 2022 में सत्ता संभाली थी, तब कर्मचारियों को 28 प्रतिशत DA मिल रहा था। अब नई बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को करीब 363 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

दो महीने में DA में कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो महीनों के दौरान सरकार ने पहले DA में 8 प्रतिशत और अब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस तरह कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुल 11 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

उन्होंने कहा कि एक साल में करीब 1,088 करोड़ रुपये कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं, 11 प्रतिशत DA बढ़ोतरी के हिसाब से यह राशि सालाना करीब 3,988 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

सितंबर में भी बढ़ाया गया था DA

गौरतलब है कि सितंबर 2026 में पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। इसके बाद DA की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई थी। अब इसमें 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी के बाद DA 53 प्रतिशत हो गया है।

फिलहाल सुखना चो पर बना संकरा रास्ता पीक आवर्स के दौरान भारी ट्रैफिक का सामना करता है। वहीं, मानसून के मौसम में जब सुखना झील के फ्लडगेट खोले जाते हैं और पानी का स्तर बढ़ता है, तो यह रास्ता कई बार बंद हो जाता है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। नया पुल बनने से यात्रियों को पूरे साल सुरक्षित और सुगम रास्ता मिलने की उम्मीद है।

450 मीटर लंबी सड़क के साथ बनेगा 57 मीटर का पुल

इस परियोजना के तहत कुल 450 मीटर लंबा सड़क मार्ग तैयार किया जाएगा, जिसमें 57 मीटर लंबा पुल भी शामिल होगा। पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड बनाई जाएंगी। इसमें दो कैरिजवे होंगे, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 9.50 मीटर होगी। इसके अलावा, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े अलग ट्रैक बनाए जाएंगे।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल पर रेलिंग और क्रैश बैरियर भी लगाए जाएंगे। इससे मनीमाजरा, IT पार्क, माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकूला और सेक्टर-26 के बीच आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।

12 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य

आधारशिला रखने के मौके पर चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद भी मौजूद रहे। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इस परियोजना को 12 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल बनने से ट्रैफिक जाम कम करने, आवागमन आसान बनाने और बारिश के मौसम में भी इस मार्ग पर संपर्क बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह खुद चुनाव मैदान में नहीं थे। उनका दावा है कि अगर वह चुनाव लड़ रहे होते तो रिपब्लिकन पार्टी बड़े अंतर से जीत हासिल करती। हालांकि, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत को स्वीकार करते हुए उनके साथ काम करने की इच्छा जताई।

महंगाई और ईरान युद्ध बने चुनाव के अहम मुद्दे

इन चुनावों में मतदाताओं की प्रमुख चिंताओं में महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी शामिल रही। इसके अलावा ईरान के साथ युद्ध और ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली। चुनावी नतीजों को ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स को बढ़त

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। डेमोक्रेट्स ने कई ऐसे चुनावी क्षेत्रों में जीत दर्ज की, जहां पहले रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा माना जाता था। नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, केंटकी और कोलोराडो समेत कई राज्यों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने अहम जीत हासिल की। कुछ रिपब्लिकन समर्थक माने जाने वाले इलाकों में भी डेमोक्रेट्स ने अपनी पकड़ बनाई।

सीनेट में भी बदला सत्ता का समीकरण

सीनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। इससे अब कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होगा। इस बदलाव के बाद ट्रंप प्रशासन के विधायी और नीतिगत फैसलों पर डेमोक्रेट्स की निगरानी बढ़ जाएगी। वे सरकार के कई प्रस्तावों को रोकने, नियुक्तियों पर फैसले प्रभावित करने और प्रशासन के कामकाज की जांच करने की स्थिति में होंगे।

क्या होती हैं मिडटर्म चुनाव?

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच यानी दो साल बाद होते हैं। इन चुनावों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी सीटों और सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों के लिए मतदान होता है। इन चुनावों के जरिए यह तय होता है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में किस पार्टी का बहुमत रहेगा। इस बार के नतीजों ने अमेरिकी राजनीति में सत्ता का संतुलन बदल दिया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज मोहाली में 801 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अब तक हमने 71,777 से अधिक युवाओं को पूरी तरह नि:शुल्क और केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के कारण पंजाब आज प्राथमिक शिक्षा में देशभर में नंबर एक पर है। हमारा उद्देश्य हर घर में रोजगार और खुशहाली लाकर पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना है। नवनियुक्त युवाओं और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई। पूरी ईमानदारी और समर्पण भावना से पंजाब के लोगों की सेवा करें।”

नवनियुक्त 801 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के अभाव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। मैं इन नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित करें या राजनीति छोड़ दें। वे इसलिए निराश हैं क्योंकि वे हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और जनकल्याण के अभूतपूर्व कार्यों को सहन नहीं कर पा रहे।”

अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने अपने निजी हितों की राजनीति के जरिए पंजाब को आर्थिक और सामाजिक बदहाली की ओर धकेला है। उन्होंने आगे कहा, “इन पार्टियों के नेता अब मुझे बदनाम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम व्यक्ति, बिना किसी राजनीतिक परिवार या विरासत में मिली ताकत के, पंजाब के आम लोगों के लिए काम कर रहा है। उनके आरोपों का हमारा जवाब हमेशा हमारा काम, हमारी उपलब्धियां और आम परिवारों के चेहरों पर मुस्कान होगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेतृत्व ने अपने कार्यकाल के दौरान खनन सहित लाभदायक कारोबारों पर कब्जा किया और राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। उन्होंने कहा, “जिन्होंने वर्षों तक पंजाब को लूटा, वे आज ईमानदारी के भाषण दे रहे हैं। राज्य के लोग यह नहीं भूले कि कैसे इन नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए उनके विश्वास के साथ धोखा किया और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गिरवी रख दिया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली दल के नेता कभी 25 साल तक पंजाब पर शासन करने का दावा करते थे, लेकिन आज यह पार्टी अपनी कतारों में 25 भरोसेमंद नेताओं को खोजने के लिए संघर्ष कर रही है।”

नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन 801 परिवारों के लिए ऐतिहासिक और भावुक है, जिनके युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन से सरकारी कर्मचारी बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा, “आज की नियुक्तियों के साथ हमारी सरकार द्वारा दी गई कुल सरकारी नौकरियों की संख्या 71,777 हो गई है। ये सभी नौकरियां बिना किसी भेदभाव या सिफारिश के केवल मेरिट के आधार पर दी गई हैं। ये नियुक्ति पत्र महज कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए उम्मीद, सम्मान और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक नियुक्ति एक युवा के सपनों और पूरे परिवार की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। “हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राजनीतिक पहुंच या पैसा नहीं, बल्कि योग्यता ही पंजाब के युवाओं के भविष्य का फैसला करेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने उन पर बार-बार यह आरोप लगाया है कि वे सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। “हमारी सरकार द्वारा किया जाने वाला हर काम जनकल्याण के लिए होता है। राज्य का खजाना पंजाब के लोगों का है और सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है। पिछली सरकारों के नेता सरकारी खजाने को अपनी निजी संपत्ति समझते थे, जबकि हम खुद को लोगों के पैसे का ट्रस्टी मानते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पीएसपीसीएल में सहायक पदों पर लगभग 600 और भर्ती के अवसर पहले ही पैदा किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और मजबूत हुए हैं।

नवनियुक्त कर्मचारियों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने युवाओं को यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी बनने की आकांक्षा रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार शिक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है और बेहतरीन संस्थान स्थापित कर रही है, ताकि आम और जरूरतमंद परिवारों के बच्चे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पदों तक पहुंच सकें।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उनकी सरकार पंजाब के युवाओं को आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने योग्य बनाने के लिए काम कर रही है, तब पिछला अकाली नेतृत्व पशुपालन में सब्सिडी देने की बात करता था। उन्होंने आगे कहा, “पशुपालन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पंजाब के युवाओं की आकांक्षाओं को इतने संकीर्ण दायरे तक सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य के बच्चे भविष्य के प्रशासक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और नेता बनने के अवसरों के हकदार हैं।”

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब स्कूली शिक्षा में केरल को भी पीछे छोड़कर नंबर एक राज्य बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा कि यह शानदार बदलाव हर बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सिंचाई प्रणाली का भी बड़े स्तर पर कायाकल्प किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नहर का पानी उन खेतों तक पहुंचे, जो दशकों से इस बहुमूल्य संसाधन से वंचित थे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि मजबूत किए गए नहर नेटवर्क के जरिए अब लगभग 18,000 क्यूसेक पानी खेतों तक पहुंच रहा है, जो पूरी भाखड़ा नहर की क्षमता के बराबर है। “इससे भूजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और कई क्षेत्रों में भूजल स्तर को एक से पांच मीटर तक सुधारने में मदद मिली है। हमारी सरकार पंजाब के बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से किसान भूजल पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन उनकी सरकार नहर प्रणाली को बहाल कर रही है और टेल तक पानी पहुंचा रही है। “यह महज सिंचाई सुधार नहीं है, बल्कि पंजाब के भविष्य और इसकी आने वाली पीढ़ियों में एक निवेश है। पंजाब के लोगों ने लगातार आने वाली सरकारों के कुशासन के परिणाम देखे हैं और वे राज्य को कभी भी उन काले दिनों की ओर वापस नहीं जाने देंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब जनपक्षीय सोच, विश्वास और विकास की नई हवा का गवाह बन रहा है। सरकार राज्य को प्रगति की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, खेल, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को एक साथ मजबूत कर रही है।

चल रही हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि विश्वस्तरीय खेल बुनियादी ढांचा और उभरती प्रतिभाओं के लिए अवसर प्रदान करके पंजाब की खेल परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने और उन्हें नशे तथा अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलों को प्रभावी साधन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और खुशहाल भविष्य बनाने के अपने मिशन को जारी रखेगी। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने हमें सेवा करने की जिम्मेदारी दी है और हम इसे ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हैं।”

इस बात पर इशारा करते हुए कि संसद के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 80 प्रतिशत की कमी आई थी और भगवंत मान सरकार ने 21,000 से ज़्यादा फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें लगाई हैं, उन्होंने दिल्ली भाजपा मंत्री और दूसरे भाजपा नेताओं को पंजाब आकर प्रोपेगैंडा फैलाने के बजाय ज़मीनी हकीकत देखने की चुनौती दी। उन्होंने केंद्र को यह भी याद दिलाया कि भगवंत मान सरकार के ऑफर के बावजूद, उसने पराली प्रबंधन का वित्तीय बोझ बांटने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को पंजाब के किसानों को दोष देने के बजाय दिल्ली के प्रदूषण के लिए जवाब देना चाहिए।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “धान की कटाई का मौसम ठीक से शुरू होने से पहले ही, कुछ नेताओं ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को बदनाम करने का प्रचार शुरू कर दिया था। पंजाब का धुआं हरियाणा पार करके किसी काल्पनिक पाइपलाइन से इतनी जल्दी दिल्ली कैसे पहुंच सकता है? भाजपा नेता आसानी से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के कई सोर्स को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। कई रिपोर्ट और संसद में हुई चर्चाओं से यह साबित हो चुका है कि पराली जलाना दिल्ली के प्रदूषण का अकेला कारण नहीं है।”

संसद में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा, “बेहतर प्रबंधन और लगातार कोशिशों की वजह से, पिछले साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 80% की कमी आई है। भगवंत मान सरकार ने इस साल इन कोशिशों को और मज़बूत किया है, पराली प्रबंधन के लिए 21,000 से ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें खरीदी हैं। इनमें 14,274 सुपर सीडर शामिल हैं, जो किसानों के बीच सबसे पॉपुलर मशीनें बनकर उभरी हैं, साथ ही मल्चर, एमबी प्लाउ और बेलिंग मशीनें भी शामिल हैं। खेती की मशीनरी के इस्तेमाल में पंजाब देश के सबसे आगे रहने वाले राज्यों में से एक है।”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने आगे कहा, “किसान इन मशीनों को खरीदने के लिए 50% से 80% की सरकारी सब्सिडी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। कई किसान और प्राइवेट ऑपरेटर भी मशीनरी किराए पर दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा किसानों को यह आसानी से मिल रही है। धान की पराली बड़ी मात्रा में इकट्ठा की जाती है और इसे ज़ीरकपुर से बठिंडा, चंडीगढ़ से लुधियाना, मोहाली से सरहिंद और अमृतसर हाईवे को जोड़ने वाले बड़े हाईवे पर गांठों के रूप में देखा जा सकता है। इन गांठों को खेतों में जलाने के बजाय, उन्हें इंडस्ट्री में ले जाया जा रहा है और कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।”

बलतेज सिंह पन्नू ने आगे कहा, “प्राइवेट प्लेयर्स, किसानों और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्टों के बढ़ते नेटवर्क ने धान की पराली में इकोनॉमिक वैल्यू बनाई है। प्रोजेक्ट्स इसका इस्तेमाल सीएनजी, कार्डबोर्ड और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पटियाला-सरहिंद रोड पर वायु प्रोजेक्ट सीएनजी प्रोडक्शन के लिए लगभग 250 गांवों से पराली इकट्ठा कर रहा है। महंगे कोयले के विकल्प के तौर पर इंडस्ट्रीज़ द्वारा पराली के बढ़ते इस्तेमाल से, किसानों के पास अब इसे जलाने के बजाय इसे बचाने और बेचने का आर्थिक उत्साह है।”

दिल्ली के भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर सीधा निशाना साधते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “भाजपा नेताओं को दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को दोषी ठहराने से पहले तथ्य जांच लेने चाहिए। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वे दिल्ली से हरियाणा होते हुए पंजाब जाएं और अलग-अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) की तुलना करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए एक्यूआई डेटा से पता चलता है कि दिल्ली का एक्यूआई लगभग 350+ था, हरियाणा का 250 से 300 के बीच था, जबकि पंजाब का 125 के आसपास था। जब रास्ते में दोनों राज्यों में प्रदूषण का लेवल पहले से ही काफी ज़्यादा है, तो दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है?”

उन्होंने आगे सवाल किया, “पंजाब से कम पराली-प्रबंधन मशीनें होने के बावजूद, हरियाणा पर वैसी ही जांच/सवाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? पंजाब से दिल्ली सड़क से जाने में कम से कम चार से पांच घंटे लगते हैं। यह साधारण दावा करना कि पंजाब का धुआं सीधे दिल्ली पहुंचता है, यह तथ्यों पर आधारित स्पष्टीकरण के बजाय लोगों को गुमराह करने की कोशिश है।”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा, “पंजाब के किसान प्रोग्रेसिव हैं और उन्हें इस बात का ज़्यादा पता है कि पराली जलाने से सबसे पहले उनके अपने परिवारों और कम्युनिटी को नुकसान होता है। हम किसानों, प्राइवेट मशीनरी ऑपरेटरों और रायकोट इलाके में डॉ. सिद्धू की टीम जैसे ऑर्गनाइज़ेशन की कोशिशों की तारीफ़ करते हैं, जो सालों से पराली प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। सरकारी सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट से इन मिली-जुली कोशिशों से ज़मीन पर एक बड़ा बदलाव आया है।”

बलतेज पन्नू ने याद दिलाया, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र से किसानों को मुआवज़ा देकर वित्तीय बोझ शेयर करने को कहा था, जिसमें राज्य सरकार अपना हिस्सा देने को तैयार थी। लेकिन, केंद्र ने ज़रूरी मदद देने से मना कर दिया। इसके बावजूद, भगवंत मान सरकार ने मशीनरी और सब्सिडी में निवेश करना जारी रखा और धान के बचे हुए हिस्से को इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार यह दावा नहीं कर रही है कि पराली जलाना पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन पिछले साल संसद में दर्ज 80% की कमी प्रोग्रेस का सबूत है। सरकार इस साल पराली जलाने की घटनाओं को 90% से कम तक कंट्रोल में लाने के लिए काम कर रही है।”

गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे दिल्लीवासियों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा, “पंजाब के किसानों की तकलीफ का इस्तेमाल उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए बदनाम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर दिल्ली के मंत्री सिरसा और दूसरे भाजपा नेताओं से अपील करता हूं कि वे पंजाब आएं, खुद पराली प्रबंधन के काम का इंस्पेक्शन करें और राज्य के खिलाफ राजनीति से प्रेरित प्रचार चलाने के बजाय अपने शहरों में एक्यूआई लेवल चेक करें।”

आप पंजाब मीडिया इंचार्ज ने यह कहते हुए बात खत्म की, “पंजाब द्वारा पराली प्रबंधन पर किया गया काम ज़मीन पर दिख रहा है। आप जहां भी जाएंगे, आपको जमा हुई पराली की गांठें दिखेंगी, न कि वह मनगढ़ंत तस्वीर जो भाजपा नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के किसानों को बलि का बकरा बनाने के बजाय, भाजपा नेताओं को दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने में अपनी सरकार की नाकामी के लिए जवाब देना चाहिए।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तलबीर सिंह गिल ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यह कहकर करते थे कि वह बहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उन पर विश्वास करके उन्हें पार्टी में शामिल किया, चुनाव का टिकट दिया और विधायक बनाया। लेकिन जीतने के बाद ही शक हुआ कि उनके करीबी भाजपा से जुड़े हैं, जिसके बाद पार्टी ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी।

तलबीर गिल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुंवर विजय प्रताप ने मीडिया में खुद को इंसाफ पसंद और लोगों का नेता बताकर जनता को बेवकूफ बनाया। सच तो यह है कि भाजपा के कहने पर उन्होंने इस पूरे मामले की जांच को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इस बात की पुष्टि बहबल कलां गोलीकांड में शहीद हुए सिंह के बेटे सुखराज सिंह ने भी की है, जिन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए एक वीडियो के जरिए साफ कहा है कि कुंवर विजय प्रताप ने इस केस को खत्म करने की साजिश रची। कुंवर विजय प्रताप की इन्हीं गलतियों और साजिशों की वजह से आज आम आदमी पार्टी सरकार को इस केस की जांच नए सिरे से शुरू करनी पड़ रही है।

कुंवर विजय प्रताप के दोहरे चरित्र पर निशाना साधते हुए तलबीर सिंह गिल ने कहा कि जो आदमी सुबह उठते ही सुखबीर सिंह बादल की बुराई करना शुरू कर देता था, वह अब आने वाले दिनों में किस मंच पर बैठेगा? वह अब उसी पार्टी के साथियों से गले मिलता दिखेगा। इसके अलावा, राघव चड्ढा, जिसे वह बुरा-भला कहते रहे, आज उसी राजनीतिक धुरी का हिस्सा बन गए हैं।

गिल ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप की यह घटिया हरकत और असली चेहरा आज पूरे पंजाब के सामने आ गया है। पंजाब के लोग ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे जो न्याय के नाम पर पीड़ित परिवारों की भावनाओं से खेलता है और भाजपा की कठपुतली बनकर काम करता है।

उधर, “आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सोचते हैं कि अगर उनका विभाग फर्जीवाड़ा करके एक्यूआई के झूठे आंकड़े दिखाएगा, तो ये दिल्ली वालों को बेवकूफ बना लेंगे। पिछले साल भी इन्होंने अपनी नाकामियों का ठीकरा पंजाब के किसानों के ऊपर फोड़ा था। फिर इन्हीं की केंद्र सरकार के डेटा ने इनका झूठ पकड़कर बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पराली जलाने के मामलों में लगभग 80 से 90 फीसद तक कमी आई है। सरकार बनने से पहले करीब 71 हजार मामले रिपोर्ट होते थे, पिछले साल 5 हजार मामले रिपोर्ट हुए और आज ये खुद कह रहे हैं कि 1 हजार मामले रिपोर्ट हुए हैं। इससे पता चलता है कि वहां पराली जलने में लगभग 90 से 95 फीसद तक की कमी आई है।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा 12वीं पास हैं और पर्यावरण मंत्री हैं, तो क्या पर्यावरण को समझते होंगे? इन्होंने यह कहकर सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया कि ये आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, लेकिन कोई आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई। केंद्र सरकार ने इनके विभाग को लिखकर दिया था कि इस मौसम में दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन नहीं हो सकती, फिर भी इन्होंने पैसा बर्बाद किया। इसकी जवाबदेही किसकी है?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब दिल्ली में 39 एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन थे। इन्होंने पिछले साल 7 और इस साल 13 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं। दिल्ली सरकार 20 नए मॉनिटरिंग स्टेशन हरे-भरे इलाकों में लगा रही है। ये इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हरे-भरे इलाकों के कम एक्यूआई से दिल्ली के औसत एक्यूआई का आंकड़ा कम किया जा सके। इन्हें पलूशन कम नहीं करना है, सिर्फ आंकड़ा कम करना है। पिछले साल मैंने इनकी चोरी पकड़ी थी।

सौरभ भारद्वाज ने याद दिलाया कि पिछले साल आनंद विहार के एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ पानी के टैंकर परिक्रमा कर रहे थे और मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर छिड़काव कर रहे थे। ऐसा ही ये लोग द्वारका में भी कर रहे थे। इन्हें प्रदूषण कम नहीं करना है, सिर्फ डेटा कम करना है। ऐसा तभी होता है जब कोई 12वीं पास आदमी को मंत्री बना दे, तो वह सिर्फ फर्जीवाड़ा करता है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बैकग्राउंड क्या रहा है और ये जीवन भर क्या करते रहे हैं, यह पूरा राजौरी गार्डन और पूरा पंजाबी बाग जानता है। इनके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका और प्रदूषण का कोई मेल ही नहीं है।

वहीं “आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की हालत उस बच्चे जैसी है, जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की और फिर कह रहा है कि पड़ोस की बेंच पर बैठे बच्चे ने उसे एग्जाम नहीं देने दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा बहाने बनाने छोड़ें। दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार जिम्मेदार है।

अनुराग ढांडा ने भाजपा से पूछा कि वे हर समय पंजाब को क्यों गाली देते रहते हैं और पंजाब को क्यों बदनाम करते रहते हैं? 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तब पंजाब के अंदर 80 हजार फार्म फायर के मामले होते थे। भगवंत मान ने किसानों को समझाकर और उनके साथ मिलकर पिछले साल इस संख्या को 5 हजार से भी कम कर दिया और इस साल तो किसानों की मदद से पंजाब में फार्म फायर के मामले लगभग न के बराबर हो रहे हैं।

अनुराग ढांडा ने पूछा कि भाजपाई उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? उत्तर प्रदेश में 25 से 30 फीसद की दर से हर साल फार्म फायर के मामले बढ़ रहे हैं। मेरठ, अलीगढ़, आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में पिछले कुछ सालों में फार्म फायर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसमें किसानों का कसूर नहीं है, वहां की भाजपा की योगी सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती और उन्हें कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराती।

अनुराग ढांडा ने भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से पूछा कि वे मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और 150 फीसद की दर से हर साल फार्म फायर के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले साल पूरे देश में फार्म फायर की जितनी घटनाएं हुईं, उनमें से 52 फीसद अकेले मध्य प्रदेश के अंदर थीं, जहां कई बार से भाजपा की सरकार है। वहां इन घटनाओं को कम करने के लिए भाजपा ने क्या किया और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या किया?

अनुराग ढांडा ने भाजपा से पूछा कि क्या वे एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए भाजपा की सरकार ने कोई कदम उठाया है? जब कुछ करेंगे ही नहीं, तो प्रदूषण अपने आप कैसे कम हो जाएगा? यह पहले से ही पता होता है कि इन दिनों में आकर दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता है, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? पिछली बार तो कह रहे थे कि क्लाउड सीडिंग से बारिश कराकर प्रदूषण कम कर देंगे, लेकिन उसमें भी पैसे खा गए और भ्रष्टाचार कर लिया।

अनुराग ढांडा ने कहा कि पंजाब को बदनाम करने से भाजपा की राजनीति का और दिल्ली के लोगों का भला नहीं होगा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए भाजपा को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। पंजाब का एक्यूआई और दिल्ली का एक्यूआई मिला लीजिए। पंजाब के अंदर तो साफ आसमान है, हवा साफ है और इस समय पराली का धुआं नहीं है। दिल्ली के अंदर धुआं कहां से आ रहा है, इसकी जवाबदेही मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गढ़ी ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि हमले के लगभग एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद, पंजाब से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक किसी भी सीनियर कांग्रेस नेता ने रणजीत सिंह तरखान माजरा से माफी नहीं मांगी है और न ही उनके लिए न्याय की कोई गंभीर मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगरूर में ‘इंसाफ रैली’ करने की तैयारी कर रही है, जबकि वह अपने ही पार्टी ऑफिस के अंदर पीटे गए अपने दलित नेता को न्याय दिलाने में नाकाम रही है।

गढ़ी ने कहा कि रणजीत सिंह तरखान माजरा कोई मामूली पार्टी वर्कर नहीं हैं, बल्कि एक सीनियर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगभग 40 सालों तक पार्टी की सेवा की है। वह सरहिंद मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन, एग्रो पंजाब के पूर्व डायरेक्टर, पूर्व पंचायत और ब्लॉक समिति मेंबर, पंजाब कांग्रेस के सेक्रेटरी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एससी सेल के स्पेशल इनवाइटी मेंबर और कांग्रेस सेवा दल के सीनियर पदाधिकारी हैं। अक्टूबर में कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ मुहिम के दौरान उन्हें पांच जिलों का ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया था।

गढ़ी ने सवाल किया कि इतने लंबे समय से सेवा निभा रहे नेता के साथ कांग्रेस भवन के अंदर बेरहमी से क्यो मारपीट की गई और पार्टी तब से चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों और भेदभाव वाली भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जो इस घटना को कांग्रेस के अंदर ही जातिगत भेदभाव का एक उदाहरण बनाता है।

गढ़ी ने आरोप लगाया कि यह हमला पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके करीबी बरिंदर सिंह ढिल्लों की राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इसका मकसद बस्सी पठाना विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दुश्मनी से जुड़ा था, जहां चन्नी के भाई डॉ. मनोहर सिंह ने पार्टी से बगावत कर दी थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।

गढ़ी ने 20 अक्टूबर के बाद रणजीत सिंह तरखान माजरा के सोशल मीडिया पोस्ट पेश किए, जिसमें वह बस्सी पठाना के गांवों में सक्रिय रूप से प्रचार करते और लोगों से मिलते दिख रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और पार्टी की सेवा कर रहा है, उसे अचानक कांग्रेस भवन में इस तरह की यातना का निशाना कैसे बनाया जा सकता है।

गढ़ी ने ढिल्लों को चुनौती दी कि वह चन्नी या राहुल गांधी के पीछे न छिपें और कहा कि आप तरखान माजरा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी, चाहे वह किसी भी पार्टी से हों।

गढ़ी ने चंडीगढ़ पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और मांग की कि यह बताया जाए कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

गढ़ी ने अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद रणजीत सिंह तरखान माजरा के साथ खड़े होने के लिए गुरप्रीत सिंह जीपी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जीपी ने माना है कि तरखान माजरा उनके दलित भाई हैं और पार्टीबाजी से उपर उठ कर किसी उत्पीड़त व्यक्ति के हक में खड़े होना औऱ इंसाफ की मांग करना उनकी जिम्मेदारी है।

गढ़ी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय के सम्मान और अधिकारों की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वे राजनीतिक फायदे के लिए दलित नेताओं का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने ही संगठन के अंदर भेदभाव और हिंसा का सामना करने पर चुप्पी छोड़ दें।

गढ़ी ने दलितों, खासकर डॉ. बी. आर. अंबेडकर के साथ कांग्रेस के ऐतिहासिक बर्ताव पर अपना हमला तेज कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे डा. अंबेडकर ने अलग चुनाव सिस्टम और दलितों के लिए ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 24 सितंबर, 1932 के पूना पैक्ट की वजह से अलग चुनाव सिस्टम का प्रावाधान खत्म कर दिया गया था।

उन्होंने 1946 में बंगाल के जेसोर-खुलना चुनाव क्षेत्र (जो बाद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया) से संविधान सभा के लिए अंबेडकर के चुनाव के हालात पर भी सवाल उठाया।

गढ़ी ने 1951 के भंडारा और 1952 के बॉम्बे चुनावों का ज़िक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बॉम्बे में उनके पुराने साथी कजरोलकर समेत उनके खिलाफ कैंडिडेट को सपोर्ट करके अंबेडकर को हराने में मदद की थी।

उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. अंबेडकर के लिए दिल्ली में कोई सही यादगार क्यों नहीं बनाया गया, जबकि कांग्रेस के चार पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए 150 एकड़ में कई मेमोरियल बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि देश के लिए बड़ा योगदान देने के बावजूद, डॉ. अंबेडकर के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुंबई ले जाना पड़ा।

27 अप्रैल 1948 को लखनऊ में कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ अंबेडकर के बयान का ज़िक्र करते हुए, गढ़ी ने कहा कि अंबेडकर ने पार्टी में शामिल होने को राजनीतिक खुदकुशी के बराबर बताया था और पिछड़े समुदायों को इस पर विश्वास न करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि 1956 में अंबेडकर के देहांत के दशकों बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला था।

गढ़ी ने बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कांशीराम के साथ कांग्रेस के बर्ताव पर भी सवाल उठाया, जिन्होंने दलितों और दबे-कुचले समुदायों को राजनीतिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अमेठी में राजीव गांधी और दिल्ली में एच.के.एल. भगत जैसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कांशीराम की चुनावी लड़ाइयों को याद किया और कम रिसोर्स के साथ चुनाव प्रचार करने के बावजूद उन्हें मिले समर्थन का ज़िक्र किया।

उन्होंने कहा कि जब 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम का निधन हुआ, तो उस समय पंजाब और केंद्र दोनों स्थानों पर कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी पार्टी ने एक घंटे का राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया। गढ़ी ने सवाल किया कि कांग्रेस अब ‘इंसफ रैली’ क्यों कर रही है, जबकि वह सत्ता में रहते हुए दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने में नाकाम रही थी।

राहुल गांधी को सीधे संबोधित करते हुए, गढ़ी ने कांग्रेस शासन के दौरान सिखों के साथ हुए अन्याय के लिए जवाब मांगा। 1984 की सिख विरोधी हिंसा को याद करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि जब यह हिंसा उनकी सरकार के तहत हुई थी, तो कांग्रेस लीडरशिप की क्या जवाबदेही थी।

उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस ने 1984 की हिंसा के पीड़ितों को क्या इंसाफ दिया और सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उन्होंने पंजाब में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन, पुलिस थानों में टॉर्चर, लोगों को जबरन गायब करने और हजारों अनजान लाशों के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए।

गढ़ी ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा को याद किया, जिन्होंने हजारों लाशों के गैर-कानूनी अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया था और जिन्हें पुलिस ने किडनैप करके शहीद/हत्या कर दिया था। उन्होंने पूछा कि खालरा और अनगिनत पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ अभी भी अधूरा क्यों है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुद्दा उठाते हुए, उन्होंने 1984 में श्री दरबार साहिब पर मिलिट्री एक्शन और सिख समुदाय को हुए नुकसान के बारे में राहुल गांधी से जवाब मांगा। उन्होंने सिख रेफरेंस लाइब्रेरी की लूट पर जवाब मांगा और पूछा कि समुदाय को इंसाफ और उसके ऐतिहासिक और धार्मिक खजाने कब वापस मिलेंगे।

गढ़ी ने कहा कि कांग्रेस अपनी सरकारों के दौरान दलितों, सिखों और अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों को नजरअंदाज करते हुए इंसाफ की बात नहीं कर सकती। उन्होंने राहुल गांधी को इन सवालों का सबके सामने जवाब देने की चुनौती दी।

गढ़ी ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर धरना देगी, जब राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वह दलित समुदाय, पंजाबियों, सिखों और दूसरे प्रभावित तबकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कांग्रेस लीडरशिप से जवाब मांगने के लिए धरने को लीड करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन न सिर्फ रणजीत सिंह तरखान माजरा पर हुए हमले के बारे में सवाल उठाएगा, बल्कि इसमें कांग्रेस राज में दलितों, सिखों, अल्पसंख्यक और पंजाब के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे।

गढ़ी ने राहुल गांधी को इन सवालों के जवाब देने के लिए समय निकालने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि चन्नी को भी जवाब देना होगा कि वह कांग्रेस के दलित नेता के साथ हुए अन्याय को सुलझाने में नाकाम क्यों रहे।

गढ़ी ने कहा कि आप पार्टी कांग्रेस को दलितों और सिखों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहकर राजनीतिक फायदे के लिए ‘इंसाफ’ शब्द का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि 4 नवंबर का धरना कांग्रेस लीडरशिप से जवाबदेही और रणजीत सिंह तरखान माजरा के लिए न्याय की मांग करेगा।

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने लंदन स्थित ऐतिहासिक खालसा जत्था ब्रिटिश आइल्स गुरुद्वारा साहिब में प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित गुरमत समागम में शिरकत की। इस मौके पर AI के जरिए गुरबाणी, सिख इतिहास और सिख परंपराओं के बारे में फैल रही भ्रामक जानकारी को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

AI पर गुरबाणी के गलत संदर्भ गंभीर मुद्दा

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने कहा कि AI प्लेटफॉर्म पर गुरबाणी के गलत संदर्भ और पवित्र गुरबाणी के नाम पर मनगढ़ंत पंक्तियां पेश होना गंभीर मामला है। इससे सिख धर्म की बुनियादी मान्यताओं, सिद्धांतों और मर्यादा पर असर पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया की प्रमुख AI तकनीक कंपनियों से संपर्क और सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने सिख विद्वानों, तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे गुरसिखों और इस मुद्दे पर सक्रिय सिखों को एकजुट होकर AI कंपनियों के साथ बातचीत करने और समाधान तलाशने के लिए आगे आने का आह्वान किया।

जत्थेदार ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जल्द ही एक साझा मंच उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि इस मुद्दे पर संगठित तरीके से काम किया जा सके।

प्रमाणिक ऑनलाइन स्रोत और ऐप विकसित करने की तैयारी

जत्थेदार ने यह भी कहा कि गुरबाणी तक सही पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित एप्लिकेशन और प्रमाणिक ऑनलाइन स्रोत विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ये पहल श्री अकाल तख्त साहिब की निगरानी में की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सिखों की ओर से तैयार किए जाने वाले AI प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन को श्री अकाल तख्त साहिब से मंजूरी दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

उनके मुताबिक, AI कंपनियों के साथ तालमेल करके यह प्रयास किया जाएगा कि गलत या मनगढ़ंत लेखन को गुरबाणी के रूप में पेश न किया जाए। साथ ही कोशिश होगी कि AI पर गुरबाणी से जुड़ी जानकारी तलाशने वाले लोगों को प्रमाणित और अधिकृत सिख स्रोतों से जानकारी मिले।

गुरबाणी से संबंधित सामग्री को संवेदनशील सामग्री के रूप में सूचीबद्ध करवाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, ताकि गलत जानकारी के प्रसार को रोका जा सके।

AI पर पूरी तरह निर्भर न रहने की अपील

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने सिख संगत से अपील की कि गुरबाणी की शिक्षा के लिए AI पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सैंचियों और सिख साहित्य का अध्ययन किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि AI प्रमाणित और अधिकृत धार्मिक स्रोतों का विकल्प नहीं बन सकती। इसलिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है।

रवि मोहन, जो पहले अकाली दल से दीनानगर और भोआ दोनों चुनाव क्षेत्रों के चुनाव क्षेत्र इंचार्ज के तौर पर काम कर चुके हैं और जमीनी राजनीति और ग्रामीण लोगों के प्रतिनिधित्व में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, पंजाब में भगवंत मान सरकार के विकास पर आधारित काम से प्रभावित होकर आप में शामिल हुए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रवि मोहन का आम आदमी पार्टी परिवार में औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर आप नेता जगरूप सिंह सेखवां भी मौजूद थे।

आप नेता जगरूप सिंह सेखवां ने कहा, “मैं रवि मोहन का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। हम भगवंत मान सरकार की पंजाब की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देने, समाज के हर वर्ग को बुनियादी सुविधाएं देने और लोगों से जुड़ी राजनीति करने की कोशिशों से प्रभावित हैं। रवि मोहन को जमीनी राजनीति और संगठन की गतिविधियों का बहुत अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके अनुभव और समर्थन से पार्टी गुरदासपुर में और मजबूत होगी।”