दिल्ली में अब सरकारी कामों में बेवजह देरी करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नया कानून लागू किया है। इसके तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी बिना उचित कारण के नागरिकों को समय पर सेवाएं नहीं देता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।
दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को सेवाओं की समय पर और त्वरित डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। इस कानून के मुताबिक, बिना किसी उचित कारण के सेवा देने में देरी करने वाले संबंधित अधिकारी पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, यह जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की है। सरकार के मुताबिक, नए कानून के तहत सरकारी सेवाओं के लिए समय-सीमा तय की जाएगी। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि किस सेवा के लिए कौन-सा अधिकारी जिम्मेदार है। इसके अलावा, किसी आवेदन को गलत तरीके से खारिज करने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस कानून से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और आसानी से उपलब्ध करवाना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए सरकार प्रशासन को और अधिक नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम कर रही है।
